ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂੁਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ( Punjab), ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ( Sutlej river) ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ(Water) ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ( Punjab ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ(Water) ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
canal
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ( Punjab ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ। ਇਕ ਰਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ( Punjab) ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਸਦਾ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਰਹੀ ਹੈ।
Canal
ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀ ਅੱਜ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਨਾਬਾਰਡ ਵਿਚ ਪਈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Canal
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਣੀ (Water) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਗਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ( Punjab ਦੇ ਚੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ.....।
CM Punjab
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਐਸ. ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਠੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂੁਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
canal
ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
