ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੀ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਤਲਖ਼ਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ‘ਬੇਈਮਾਨ’ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਠੰਢ-ਠੰਢਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਮੈਂਬਰ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਮਾਈਕਰੌਬਲੋਗਿੰਗ ਸਾਈਟ X (ਐਕਸ) ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏਗਾ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਵਰਾਜਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ‘ਆਰੀਆਕਰਨ’ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (1947) ਮਗਰੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ.ਵੀ. ਰਾਮਾਸਾਮੀ ‘ਪੇਰੀਆਰ’ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਇ ਤੇ ਐਮ.ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿੱਤਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਪੇਰੀਆਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਕੇ. (ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਕੜਗਮ) ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. (ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1969 ’ਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ।
ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2026 ਵਿਚ) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੀ ‘ਠੋਸੇ’ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਖਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ‘ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ’ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ 80 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦ 2021 ਵਿਚ 27% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 2001 ਵਿਚ ਇਹ 13% ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
