ਜਿਹੜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ...
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਆਸ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ।
ਕਲ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਰਵਨਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਕੇਜੀਰਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ। 2018 ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਰਵਨਰ ਰਾਹੀਂ , ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਵਨਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਠਾਕਰੇ,ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਂਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਤੰਕੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਿਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਲਪਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਰੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
