Editorial: ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ
Lessons learned from the return of the land pooling policy Editorial: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੜਵਾਹਟ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ) ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਛਾ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਜਾਂ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਵਧਾਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਦਬਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਕਬੂਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਧਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗੱਣੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ-ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੰਗੇਰਾ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ‘ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਅਵੱਸ਼ ਉਪਜਣਾ ਸੀ। ਪਰ 14 ਮਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ’ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਮਦਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ (2026) ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਗਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਬਕ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰਚਣ-ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।
