Editorial: ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਟਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
Editorial: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੋਚ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਟਨ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 2000 ਟਨ ਸੀ।
ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਟਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੋਰ 5 ਟਨ ਕਣਕ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 10 ਟਨ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24 ਜੂਨ ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ‘ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਰੋਕਣਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀਵਾਦ (ਐਡਹਾਕਿਜ਼ਮ) ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਵੇਚ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛਡਣਗੇ।
ਦਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਕਣਕ 34 ਹਜ਼ਾਰੀ ਰੁਪਏ ਟਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੂਨ ਭਾਅ 42-45 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਟਾ 60-62 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 29-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਟਨ ਈ-ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੰਢੀਆਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਦਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ) ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੇ 222.65 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਫ਼ਰ (ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕਣਕ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਵੀ ਗਲ-ਸੜ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
