Editorial: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

For those who fought in the war of all the world, forced to stop going to the capital with tear gas in Haryana Editorial: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ  ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਲੋਂ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਪਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਰੀਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੋਕੀਲੇ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਿਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਠੀ ਚਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ, ਅਸੀ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਪਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਤਰਕ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਪਣਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ