ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ..........
ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਗ਼ਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 5-10% ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Justice Sudip Ranjan Sen
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
