‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਇਕੋ ਹੀ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ’ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਏਗੀ
Editorial: ਰਾਜਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤਿਆਗਣੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ‘ਕੈਪੈਕਸ’ (ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਇਕ ਥੁੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਤੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2023-2024) ਦੌਰਾਨ ਕੈਪੈਕਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਲਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਇਕੋ ਹੀ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ’ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਏਗੀ।
ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਕ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਤਕ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਸੱਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਫਿਰ 233 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.-ਸ਼੍ਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ 232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ‘ਸਭਨਾਂ’ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕੇਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭੇ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੁਲ੍ਹਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਭਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਿਹਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਹੋੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
