Editorial: ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ
Editorial: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਬਹਿਸ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ, ਨੰਬਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ-ਖਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਕਾਬਿਲ-ਇ-ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕੋਈ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕੜੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਫਲਣ-ਫੁਲਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 106 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਬਣਤਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕ-ਸਮਾਲੋਚਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 4 ਸਤੰਬਰ 1789 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ ਸਿਰਫ਼ 27 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਤੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ 25 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ) ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 1920 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 1934 ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1944 ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 11 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
75 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?
