Editorial: ਇਨੈਲੋ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
Editorial: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 89-89 ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੋ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 30 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਜਾਟਾਂ ਤੇ 4 ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਰੀਆਂ-ਅਰੋੜਿਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ (ਦਲਿਤ) ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 55% ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਅਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ’ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ 1977 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕੇ।
ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ।
