ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅੰਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝੱਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਟਾ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
supreme court
ਪਰ ਸਿਆਣੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖ, ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ’ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ,‘‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ....।’’
farmer
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਲਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅੰਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
Supreme Court
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਕ੍ਰਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ’ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
