ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘‘ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ’’ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਡਰੈਗਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਰਿੱਤ-ਨਾਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘‘ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ’’ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟਰ ਲੈੱਕਸ ਫਰਿੱਡਮੈਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੇ ਕਾਜ਼ਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨ-ਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ’ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਰਹੱਦੀ ਤਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰੇੜਕਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦਮਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡੀ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2023-24) ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ 118.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ 113.83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਵਾਜ਼ਨ 68:32 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 101.74 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ 16.65 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਰਵੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 1.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਹਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਟਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਲਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਫ਼ ਖੱਟਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ।
