ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਠੱਪ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 92 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3040 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 92 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3040 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠੀ ਕਰੇ? ਅਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹਟਵਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ।

ਗੱਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ੂਬ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਓਨਾ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਬਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਬੈਠਣ ਨਾਕਿ ਇਕ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ