ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਗੋਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ 'ਮਰਦਾਂ' ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁਧ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਕਦਮ
ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਨੇ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹਾਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Exit Polls
ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਝੁਕਾਅ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 38% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Amnesty, Twitter
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਨੈਸਟੀ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢਣਾ, ਇਕ ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਟਰੋਲਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਝਪਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤਗੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰਦ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Women rights
ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਏਨੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਔਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਰਾ ਤੇ ਹਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Women Harassment
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੋਸ਼ਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਆਏ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰਦ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਛਿੱਟੇ ਸੁੱਟਣ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।
Amnesty
ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ।
Social Media
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਝੱਟ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਉਤੇ ਕੌਣ ਏਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੜਵਾਹਟ, ਇਸ ਧਮਕੀ, ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੁਟ ਕੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੁਕਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Women rights
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਬੂਤ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ, ਅਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗੰਦ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
