ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਹੋਣ ਦਿਤੇ

 ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ, ਰੇਡੀਉ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਨਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ’ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਥੇ ਹਨ ਤੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ ਜਾਣੇ ਹਨ।

Harjinder Dhami

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਚੂਕੇ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ) ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 11-12 ਸਾਲ ਲਈ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਗਵਾ ਲਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ।

Sukhbir Badal

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਹੋਣ ਦਿਤੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

SGPC

ਉਹ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਟੈਂਡਰ ਕਢਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗੋਲਕਾਂ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਥੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ? ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੱਭ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਰ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਉਲਪਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇੇੇ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾ ਦਿਤੇ ਹਨ।                                                         - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ