ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ-ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਗਵਾੜੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੜਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੰਗਾ ਵਿਚ ਸਕੌਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰ-ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਯੁਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਰਿਆਨਾਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ, ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਕਾਮਯਾਬ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲੀਆ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਹਾਨੇ’ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਅਮੂਮਨ ਚਾਕੂਆਂ-ਛੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੁਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਚੰਗੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਵੱਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।