ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਬਚਾਅ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਲਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅਟੁਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 800-900 ਫ਼ੁਟ ਤਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਿਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ-ਮੁਕਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਣ। 

ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਪਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ।  ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ।

ਇੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਰਖਣੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।  2018 ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰੋੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦੀ ਕਾਤਲ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਾਈਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਬਚਾਅ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਲਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅਟੁਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 800-900 ਫ਼ੁਟ ਤਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਿਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਣ। 

- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ