ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਂਗ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ,
ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਂਗ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਂਗ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਲਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਡਾਲਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 83 ਰੁਪਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਝਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਨ.ਐਫ਼ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਖ, ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਧੜੰਮ ਕਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ 83 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਡਾਲਰ। ਇਕ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀ ‘ਕੁਲਚੇ ਛੋਲਿਆਂ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ 83 ਰੁਪਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀ, ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁਕ ਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਰਗੇਟ ਥੈਚਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੱਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਲਟਾ ਦਿਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਟਰੱਸ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤੇ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਰ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਸੋਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ।
ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਂਗ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਂਗ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਲਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
