''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ''।
A decision that will empower the Modi government: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਰਣ ਅਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਵੱਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ-ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ) ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ-ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ. ਗਵੱਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵੱਈ ਹੀ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ-ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਅਨ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ (ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਣੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਤਫ਼ਾਕ-ਰਾਇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਇ’ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਫਰੈਂਸ) ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਇ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਤਕਰੀਬਨ 21 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਲੱਭਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਅੱਜ-ਭਲ੍ਹਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਪਣਾ ਪਰਮ-ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ।
