Advertisement
  ਵਿਚਾਰ   ਸੰਪਾਦਕੀ  22 Jan 2021  ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ...

ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ...

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jan 22, 2021, 7:35 am IST
Updated Jan 22, 2021, 7:36 am IST
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿਤਾ ਹੈ
Rajiv Gandhi & HS Longowal
 Rajiv Gandhi & HS Longowal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸਿੱਖ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਗਵਰਨਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਰਾਜੀਵ) ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤੁਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਨਕਦ ਆਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਨਾ ਲੈ ਲਉ ਪਰ ਜੇ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ (ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ) ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂÎਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ।’ ਇਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓ। ਰਾਜੀਵ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ।

Rajiv GandhiRajiv Gandhi

ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਸੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ!’...।’’ ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ‘ਦਲੀਲਾਂ’ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Rajiv Gandhi & HS LongowalRajiv Gandhi & HS Longowal

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਣਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਧੀ-ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦਿਤਾ’’ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਉਕਾਈ ਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Rajiv GandhiRajiv Gandhi

ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ), ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਾ ਆਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਲਚਕ’ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ... ਇਕ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ।

farmerfarmer

ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੱਤਹਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ‘ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।      ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Location: India, Delhi, New Delhi
Advertisement