ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਏ
Editorial: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਦਸਦੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ, ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਓਮੈ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਹਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀ ਉਤਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਦਲ (ਝੀਂਡਾ), ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ), ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲ (ਐਚਐਸਪੀਡੀ) ਅਤੇ ‘ਸਾਬਕਾ’ ਗਰਮਦਲੀਏ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਧੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨੂੰ 9, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨੂੰ 6 ਅਤੇ ਨਲਵੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚੌਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜੇਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਝੀਂਡਾ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਨਲਵੀ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ - ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਆਚੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਚੌਧਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
