ਇਸ ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰਾ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰੜ ਦਾ ਇਕ ਵਖਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰਾ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ।

Farmers Protest

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ, ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ?

voters of Punjab

ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲਗਾਏਗਾ ਹੀ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ

Farmers Victory

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੁਟਣੇ। ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇ,  ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

Schools

ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲਭਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

BJP  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

China  

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 900 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ 1100-1200 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1600 ਦਾ ਇਕ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਈ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਚਮੁਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਈ? 69 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?                                          (ਚਲਦਾ)