Editorial: ਗ਼ਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
In independent India, the poor fell further and the rich Editorial: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਲੁਕਾਸ ਚਾਂਸਲ ਹਾਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਵਰਸਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Health News: ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਉ ਸ਼ਹਿਦ, ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਸਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਐਸਾ ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਸਕੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (22 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 6% ਦੌਲਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40% ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਰੂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਦਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ (ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ)। ਕੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 167 ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਦ ਤਕ ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ?
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 167 ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤੇ 2% ਅਮੀਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਗ਼ਰੀਬਣੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 442 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2389 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ 42 ਤੋਂ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਫ਼ਰਕ) ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੁਫ਼ਤਗੀਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਉ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
(For more news apart from 'In independent India, the poor fell further and the rich Editorial' stay tuned to Rozana Spokesman)
