ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 5046 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 10909 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ।
16 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮਹਿਜ਼ 92 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧੁਆਂਖੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਥਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਉਪਰ ਛਾਈ ਧੁਆਂਖੀ ਗ਼ਰਦ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. (ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਤਾ) ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰਾਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਦੇ 5046 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 695 ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ। 693 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ 546 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅੱਗਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 1471 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਗ਼ਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
