ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਉਨਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ.........
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਉਨਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਭ ਦੇ ਸਬਰਕੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅ ਅਪਨਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ।
Farmer
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੀ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ-2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ। 2015 ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Industry
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 6667 ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2016, 2017, 2018 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਲੂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ 5-6 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 3 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 'ਚੋਂ 20 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ।
Farmer
ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ?
ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 470 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਮਗਰੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
Sugarcane
ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਦਰਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਉਨਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਭ ਦੇ ਸਬਰਕੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
