ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ।

Editorial: ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ - ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਵਖਰੀ ਕਰੰਸੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਜਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੰਜ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; ਦੂਜਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; ਚੌਥਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ.) ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਲਮੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਆਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ 1868 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1890ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1898 ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਰਸਿਜ਼ ਵੌਗ ਕਿਮ ਆਰਕ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ’ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਖਲਾ ਜਾਂ ਭੁਰਭੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧਨਾਢ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਥਮ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਅਵਸਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।