ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

2012 ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਰਭੈ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 30% ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨਾਵ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ? ਜੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਰਭੈ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 30% ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2013-2017 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 40% ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25% ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।

Hanging till Death

ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ 1,33,000 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 85% ਕੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਣਸੁਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤੇ ਇਕ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਖਸ਼ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ-ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਾਰਨ 'ਅਛੂਤ' ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਪਰ 'ਅਛੂਤ' ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਜੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਵ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੁਟਵਾ-ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 80% ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  (ਚਲਦਾ...)  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ