ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਟਰੰਪ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ’ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚਲੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 75 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮਸਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੀਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ/ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ’ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹਰ ਜਨਤਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਯੂਐੱਸਏਡ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 9.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਟਰੰਪ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
