56 ਇੰਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।' ਪਰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਹੇਠ ਲੁਕੀ ਜਾਬਰ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ

ਭਾਰਤੀ-ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਜਰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2015 ਇਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਤੈਅ ਕਰੇ। (1) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 (2) ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1936 (3) ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1965 ਅਤੇ (4) ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ੀ ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ (1) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਉਜਰਤ ਬਿਲ 2015) ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (2) ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।' 56 ਇੰਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।' ਪਰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਹੇਠ ਲੁਕੀ ਜਾਬਰ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ (ਉਜਰਤ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਹੱਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਹਤ ਦੇਣ' ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ  ਹੈ। ਇਉਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਾਬ ਵੀ ਲਾਹ ਸੁਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ (ਫ਼ਲੋਰ ਲੈਵਲ) ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਉਤੇ ਸਥਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ 1958 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਲੈਟਰੀਨ-ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਿਊਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਵ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਜਰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2015 ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਸ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ) ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਜਰਤ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 'ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1976' ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਨਵੇਂ ਉਜਰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਮੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨ (ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ), ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਢੰਗ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ 'ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ' ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ ਨਵਾਂ ਉਜਰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2015 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਰੁਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2015 ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ : 93544-30211