Editorial: 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19320 ਰਹੀ ਸੀ
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ - ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 18.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਹੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਪੱਖੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8692 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19320 ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 6506 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ 2022 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤੱਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਕਾਂਗਰਸ) ਪਾਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ 466 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਫ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ, ਅਮੂਮਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਸੀਟ ਅਵੱਸ਼ ਖੁੱਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਤਕੜੇ ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ। ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ: ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੀਤ) ਹੇਅਰ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰੇ ਚੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਖ਼ੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਾਈ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੋਲ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
