ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਨਾ ਕੁ ਢਾਰਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (ਫਾਂਸੀ) ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਜਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਭਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਚਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਉਹ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ (ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ) ਕਲਮਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਉਂਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਇਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਬੰਦੀਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਉਮਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਫੂਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਸਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਲ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਰੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਬਿਖ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਵੀ। ਚਾਰ ਦਸ਼ਕ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਜਹੀ ਲੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਲੋਅ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਧਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
