ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਲ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਚਲਦੀ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਵੇਖ ਲਉ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਢਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਬੱਚਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਚਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਉਪਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜੋ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਲ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਬੱਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਭਜਾ ਦਿਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਵੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਣਗੇ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ