ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

Editorial: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ-ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜਾਂ ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2017-21) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 200 ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸਿਕੋ ਜਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੈਕਸਿੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹੋ ਰੁਖ਼ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਿਆਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ (ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ) ਸਿੱਖ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵਾਂਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।

ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’’  ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਐਂਡ ਅਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ (ਐਸਏਐਲਡੀਐੱਫ਼) ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ (ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ-ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਛਾਪੇ ਸਿੱਖ ਸੁਹਜ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

 ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।