Editorial: ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
Editorial: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਕੰਗਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੋਹਮਤ-ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2021 ’ਚ ਇਥੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਵੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ।’’ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਖ਼ਾਤੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਚੁਫ਼ੇਰਿਉਂ ਮਜ਼ੱਮਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ’ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।’’ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਸੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਬੇਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਕੰਗਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਜੱਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਯੁਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ’ ਵਰਗੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਖਾਏ।
