ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਦਭਾਵ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
Editorial : ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ/ਲਾਲੜੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਉਚੇਚੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਦਭਾਵ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਮੱਠਾ ਪੈਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਮਮਜ਼ਹਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੱਚਰ-ਵਾਹਕ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖੱਚਰ-ਵਾਹਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜਪੁਰਸੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਨੋਬਣਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
