ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਝੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਹਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 33 ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਲਵੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ 218 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਠੀਕ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਰ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ