ਹਰਿਦਵਾਰ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਮਿਸਾਲ

Editorial: ਹਰਿਦਵਾਰ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ 8 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ 500 ਫੁਟ ਉੱਚੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ।

ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਾਵਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲਾਬ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਦਾਰਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜਿਉਂ ਲੰਘਦੀ ਇਕ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਕੁਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਿਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੱਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਜੂਮ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸਤਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ 76 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜੂਮੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।

ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, 6 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਵਾਪਰੀ ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਰਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਦੇ ਵੈਕੁੰਠਦਵਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਮਤਾ-ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੇਸ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖ਼ੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਰਕਮਾਂ, ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।