Editorial: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Editorial: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਆਈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾਏ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਪਜਿਆ, ਉਹ ਉਪਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਨੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਅੜਿੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 55 ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੈੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਰੇੜਕੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਟਾਈ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪਛੜ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਛੜਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਮਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।
