ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Editorial:  ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਪਰਬਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ‘ਸਨੋਅ ਅਪਡੇਟ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ਾਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ - ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ-ਜੂਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਾ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ’ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਜਹੀ ਧਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਔੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਈਮੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਿਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਟੇਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ-ਸਾਗਰੀ ਪੌਣਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਿੱਲ੍ਹਾਪਣ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਰੇਗ਼ਿਸਤਾਨ ਉਪਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਨਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਜਲ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਟੀਚਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.), ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਵਿਚ 450 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।

ਉਪਰੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਜੇ ਤਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਦਲ ਸੁਝਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲ੍ਹਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਲ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ-ਜੋਦੜੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ।