ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੋ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੋ!
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ¸ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
European lawmakers with PM Narendra Modi
ਸਫ਼ਲ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Jammu and Kashmir
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ 'ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ' ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਾਉ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਅਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਟਾਕਾ' ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
European lawmakers visit Kashmir
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਕਦਮ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਉਥੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਗਿਆਤ ਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਮਾਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਪੇ ਚੁਣੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਕਸ਼ਮੀਰ-ਦੀਖਿਆ' ਦਿਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਥੇ ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ।
Jammu and Kashmir
ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਜਿਹੜੇ 27 ਯੂਰਪੀਅਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਕ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ ਡੇਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
European lawmakers visit Kashmir
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪਨਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੌਜੀ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪੇ ਚੁਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੋ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੋ।
