Editorial: ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੂਬ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ
Editorial: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਕਾਂਡ, ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤਨਾਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ, ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਪੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭਾਪਤੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੂਬ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤੇ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚਮਬਰਦਾਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਖੇ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਆਪ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਕੁੰਠਾ ਉਪਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੰਠਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਏਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ’ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਝ ਹੀ, ਸੰਭਲਪੁਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ (ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ) ਸਰਵੇਖਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਜੀਦਾ ਅਮਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ’ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
