ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੁਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ...
ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੁਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਲੀਗੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੀਗੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।
1984 sikh massacre
ਸੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਖ਼ੀਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਲੀਗੀ ਲੀਡਰ ਭੜਕ ਉਠੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
1984 sikh massacre
ਪਰ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ, ''ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਨੇਗਾ, ਯੇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਕੇ ਦਿਮਾਗ਼ੋਂ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।''
1984 sikh massacre
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ (ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 70% ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਤੇ 30% ਸਿੱਖ)। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਵੀ। ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ '70% ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਖ਼ੀਰ 1966 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕੀਤੀ ਹੀ ਪਰ ਅਪਣੇ 'ਸਿੱਖ ਹਾਕਮਾਂ' ਤੇ 'ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ' ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।
1984 sikh massacre
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਡਟ ਜਾਣ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਉਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
