ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ਈਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਾਨਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਂਰਥੀ ਆਦਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ 500 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਹਡ਼ੀ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਏ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ. ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ 'ਸਮੀਕਸ਼ਾ' ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੰਤ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:-

ਸਵਾਲ: 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਈਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ (ਈ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਡ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 17 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ 'ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ 500 ਕਰੋਡ਼ ਬੋਨਾਜ਼ਾ ਟੂ ਆਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਜ਼'। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਕਸ) ਜਿਹਡ਼ਾ ਆਦਾਨੀ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਫ਼ੰਡ (ਵਾਪਸ ਕਰ) ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ (ਚਿੱਠੀ) ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਅਸੀ ਦੋਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਡਿਪਟੀ) ਸੰਪਾਦਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹਡ਼ੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਸੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਲੇਖ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਈ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ. ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 15 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਹੋ ਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਛਾਪੋਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛਾਪੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤ ਸੀ। ਤੁਸੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਵਾਲ: ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਡ਼ ਦਿਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਡ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰ...।

ਜਵਾਬ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਵਕੀਲ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਥੋਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਤੇ ਤੁਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਡ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ।

ਵੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ? ਜਵਾਬ: ਜੀ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁਛਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਹ ਜੋ ਛੱਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ।

ਸਵਾਲ: ਆਦਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹਡ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਕ ਲੇਖ ਕੱਢਣ ਲਈ?

ਜਵਾਬ : ਇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਡ਼ਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਲੇਖ ਜਿਹਡ਼ਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.), ਜਿਹਡ਼ਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਖ਼ੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲੇਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਗੌਤਮ ਆਦਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ਾ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੇਜ਼' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 500 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਈ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ. ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਡ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਹੈ? ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਆਦਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। 2003 ਵਿਚ ਜਿਹਡ਼ੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੋਡ਼-ਮਰੋਡ਼ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹਡ਼ਾ ਲੇਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਦਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹਡ਼ੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਜਿਹਡ਼ਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ, ਦੀਪਕ ਨਯੀਅਰ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਡੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ਿਆਮ ਮੈਨਿਨ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੋਕ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ 'ਗੈਸ ਵਾਰ: ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਿਟਾਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਅੰਬਾਨੀਜ਼।' ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ?

ਜਵਾਬ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੇਖਕ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਿੰਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।

ਸਵਾਲ: ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ?

ਜਵਾਬ: ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ: ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਡ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।