ਦੇ  ਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚਰਚਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ 44 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਈ।ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਿਆ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਬਝਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਦਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਂੇ 14.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 24.8% ਨਾਲ ਵਧੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ 19% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 4.7% ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 148 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟਰੌਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਰ 61 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ  53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 36 ਡਾਲਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਭਾਅ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 47 ਡਾਲਰ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟਰੌਲ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 0.7% ਸੀ, ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 5.4% ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ 2.5% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ (-)2.1% ਘਾਟੇ ਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਾਲਾਂ, ਚੀਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 62 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਝਲਣੀ ਪਈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੇ ਥੋਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 5% ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 28% ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਏਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 16% ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਥੋਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸੁਖਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਖ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਦੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਇਜ਼ਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਕੇਤ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।