ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਖਰ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 78.04 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 68 ਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੇਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੂਸ, ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣਾ ਨਿਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਤੁੰਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 134.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਭੁਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 53.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 100ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਉਚਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਵਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ  ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੋਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ 1997 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਥਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼। ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆÀੁਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਸੱਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਹੈ? ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।