ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਸਵੀਰ ਉਘੜਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ  ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਡੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ  ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਸੇਵਾ  ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਸਮੈਲਾ ਰੂਪ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮਾਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਲਿਸਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ  ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਸਦਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਝੱਟ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਝੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਪੱਖੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਨੇਕਨੀਤ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਦਾ ਗਿਆਨ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਾਕਾਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ  ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ  ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ  ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ' ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣਾ ਵਧਿਆ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਪਣੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ  ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰਖਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ  ਹੋਣ  ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣਾ, ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ  ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹਥਕੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲੇ ਹਨ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਂਜ  ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ  ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ  ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਏ ਲੱਡੂ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਰੋਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਛੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੱਕਦਾਰ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਕੁ  ਘਰਾਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੁਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਆਮ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।