ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਉਂ' ਨੇ ਜਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ (ਨਿਗਮੀ) ਪੂੰਜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ (ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ) ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਜਸਟਿਸ ਨਾਉਂ' ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਦੌਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 10 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਉਂ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 100 ਆਰਥਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 69 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਨ (ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ) ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 67:37 ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਵ 30 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੈੱਲ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜਟ (ਆਰਥਕ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਸ, ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦੈਂਤ ਰੂਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਲ (ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ) 2-9 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 482 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ (ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਉਂ' ਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ  ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਦੈਂਤ ਰੂਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਆਰਥਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ (ਸਬਸਿਡੀਆਂ) ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਕਾ' (ਮਾਲਕ) ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹਨ। ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ (ਗ੍ਰਹਿ) ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਚੌਧਰ) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ?
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਥਿਤ 'ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਉਂ' ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁਧ ਵਿਆਪਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਿਰੁਧ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ 'ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਉਂ', ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਟਰਾਂਸਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਟੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਅਗੇਤਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਰਜਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਰਥਕ, ਵਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀ ਉਤੇ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 100 ਕੁ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੇਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਈ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਲੜੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੌਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਉਚੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇ।ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।