ਸ਼੍ਰੀ  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਨੌਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ  ਅਦਾਲਤ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੀ ਅਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੁਕਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਜਾ ਅਪੜਿਆ ਹੈ।ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੀਲਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਡੇਰਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਐ? ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਈ-ਜੂਨ 1557 ਵਿਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਖਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ 'ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਇਸ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪਿਆਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਜੇਠਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 'ਵਕੀਲ' ਬਣ ਕੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਏ। ਹੋਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਇਆ ਕੇਵਲ ਛੱਬੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1658 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸਲੋਕ 'ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪੈੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ£' ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਰਾਮਰਾਇ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਕ 'ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਿਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ' ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਕ ਵਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।