ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਨਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਬਰਾ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਬੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਟਣੀ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਵਗੈਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਲਟਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਓਨਾ ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੇ ਟਰੱਕ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਥੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਮਚੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ?
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੁਲਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ 480-90 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਭਾਰ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਹਰ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਫ਼ਸਲ ਵੱਧ ਤੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਨੀ ਖਸਮ ਕਰੇ ਦੋਹਤਾ ਚਟੀ ਭਰੇ। ਯਾਦ ਰਖਿਉ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ 'ਹਮਨੇ ਬੀਜਣਾ ਬਾਣਾ ਦੀਆ ਤੋ ਕਿਆ ਬੈਂਗ਼ਨ ਖਾਓਗੇ।' ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਅਸੀ ਵਾਹੁਣੀ-ਬੀਜਣੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੀ ਖਾਉਗੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੋਬਰਾ ਤਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ? ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਰਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ।
end-of