ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਉਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਸਵਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ।  

ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਫ਼, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਮਤਰੇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾ ਭਾਅ ਖ਼ੁਦ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਠੰਢੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਤਾਂ ਚੌੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਸੱਭ ਭਲਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ। ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ  ਨਾ ਰਾਤ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ।   ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ  ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਭਾਅ ਵਿਚ, ਆਏ ਸਾਲ ਉਹੀਉ 10-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।  ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਾਲ ਪਾਅਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤੀ।  ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇ। 

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਕ ਉਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਲਿਉਂ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਕਿ  ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਉਹ ਕਿਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਣ।  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਉ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ।  ਗੰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 529 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਦਬਦਬਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ ਸੱਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ 330 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 325 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ 350 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਤੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 500 ਕਰੋੜ ਤਕ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਹੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿੱਠੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।  ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ 30:70 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਲਾ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ  ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਸਗੋਂ ਖੰਡ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ  ਏਨਾ ਕੁ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।